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President Gave Approval To The Maternity Benefit Amendment Act 2017
ये फैसला लेकर भारत यूएस से आगे निकल गया है!
Apoorva Pandey/ firkee.in
Updated Fri, 31 Mar 2017 11:58 AM IST
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maternity leave
- फोटो : insightsonindia
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विस्तार
कामकाजी महिलायें कई बार अपने काम और परिवार के बीच पिसती जाती हैं। लड़कियां आजकल जल्दी शादी भी नहीं करना चाहतीं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके बाद उनके करियर पर असर पड़ेगा। और अगर वो शादी कर भी लेती हैं तो उन्हें गर्भ धारण करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है।
एक बच्चे को समय देना होता है ऐसे में एक कामकाजी महिला के लिए ये बहुत मुश्किल है। सरकारी कार्यालयों में तो मैटर्निटी लीव का प्रावधान होता है लेकिन असली दिक्कत प्राइवेट जॉब में आती है। कई महिलाएं अपने बच्चों का ध्यान खुद नहीं रख पाती हैं और उन्हें उनके लिए किसी आया पर निर्भर होना पड़ता है।
भारत में इस मुद्दे पर 2016 से ही चर्चा हो रही है। महिलाओं के लिए एक खुशखबरी आ गयी है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मैटर्निटी बेनिफिट (अमेंडमेंट) एक्ट 2017 को अपनी मंज़ूरी दे दी है। इसके बाद भारत में महिलाओं के लिए मैटर्निटी लीव 12 से 26 हफ़्तों की हो गई है।
इसके बाद महिलाओं को इस लीव के दौरान अपनी पूरी तनख्वाह भी मिलेगी। इस एक्ट की वजह से उस क़ानून में परिवर्तन आया है जो भारत में पिछले 55 सालों से लागू था। इस एक्ट के आने के बाद भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है जो महिलाओं को ऐसी पेड लीव देते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इस मुद्दे पर भारत ने यूएस को भी पछाड़ दिया है।
इस नए कानून में ये भी साफ़ किया गया है कि जिस कंपनी में 50 से अधिक कर्मचारी हैं उन्हें ऑफिस के समीप ही एक डे केयर का भी निर्माण करवाना होगा। महिलाएं दिन में चार बार अपने बच्चों से मिलने जा सकेंगी। दूसरी ख़ास बात ये कि जो महिलाएं बच्चे को गोद लेती हैं उन्हें भी 12 हफ़्तों की छुट्टी मिलेगी।
लेकिन इसका लाभ महिलाएं केवल पहले 2 बच्चों के समय ही उठा सकेंगी उसके बाद उन्हें इस क़ानून का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तीसरे बच्चे से महिलाओं को केवल 12 हफ़्तों की छुट्टी मिलेगी। ये एक बहुत अच्छा कदम है। इसके बाद महिलाएं ऐसे अहम फ़ैसले अधिक मजबूती से ले पाएंगी साथ ही उनके पास अब एक मजबूती कानूनी अधिकार भी है।
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