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पानी बचाने के लिए देश दुनिया न जाने क्या क्या कर रही है और यूपी सरकार पानी बचाने के लिए विधायकों को पानी देना ही बंद करने जा रही है। यूं तो उत्तरप्रदेश में बचाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन सब समस्याओं को दरकिनार कर सरकार का सबसे पहला काम पानी को बचाना है।
पानी बचाना अच्छी बात है पर अपराध से जूझ रही कानून व्यवस्था से लेकर मौत के मुंह में जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को भी बचाने की जरूरत मालूम पड़ रही है। विधानसभा को अपराधियों से बचाना भी जरूरी है। साथ ही चर्चा के दौरान अपशब्दों से बचाना तो बहुत ही जरूरी है। 
जल ही जीवन है, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने भी स्टाफ और अतिथियों को केवल आधा गिलास पानी देने का निर्देश जारी किया। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के निर्देश पर प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने सचिवालय में आधा गिलास पानी देने का आदेश जारी किया। सचिवालय प्रशासन ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।
 
प्रमुख सचिव (विधानसभा) प्रदीप दुबे ने गुरुवार को जारी आदेश में कहा कि अध्यक्ष के निर्देश पर विधानसभा परिसर में केवल आधा गिलास पानी ही उपलब्ध कराया जाएगा। दुबे ने कहा कि ऐसा देखा गया है कि अधिकांशतया पूरे भरे गिलास का पानी इस्तेमाल नहीं होता है। अगर कोई और पानी चाहता है तो उसे और पानी दिया जा सकता है।  इसके तहत अब किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या अतिथि को पानी का पूरा भरा गिलास नहीं दिया जाएगा।
आदेश में कहा गया है कि सचिवालय और परिसर के सभी अनुभागों में लोगों को पहले केवल आधा गिलास पानी ही दिया जाएगा। अधिकारियों और स्टाफ से अपेक्षा है कि इस आदेश का तत्काल प्रभाव से पालन किया जाए।